27,000 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ 2,700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ? ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (PTR) ਅਤੇ ਛਪੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ‘ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰਸ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 27,000 ਰੁਪਏ ਦੀ MRP ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MRP 27,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ PTR (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ) 2,700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2,700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ 27,000 ਰੁਪਏ ਦੀ MRP ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦਸ ਗੁਣਾ! ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ prescription ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ” (ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ) ​​ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।