ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
