5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ! ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 191 ਹਿਸਟ੍ਰੀਸ਼ੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ 51 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 3,539 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1,405 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 191 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1,214 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ-7 ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 191 ਭਾਵ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 8,848 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 51 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ 3,539 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ-7 ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 55, ਕੇਰਲਮ ਵਿਚ 27, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ 12 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ-7?
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀ-7 ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ‘ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਭਾਵ ‘ਵਿਨੇਬਿਲਟੀ’ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।