ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (PMDC) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ’ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। PMDC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ PMDC ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
