ਲੇਹ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰੀ ਆਫ਼ ਲੱਦਾਖ (ਸਿਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਿ ਬੈਂਚ ਆਫ਼ ਦਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲੱਦਾਖ ਇਨ ਲੱਦਾਖ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026’ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਗੈਰ ਸਾਧਾਰਨ) ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਹੈ।
