ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾਨ ! ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਵਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 37 ਸਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ‘ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ 8,426 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 3,904 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।”
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਿਚਾਊ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਟੋਏ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਜੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੋਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਤਰਨਾਕ ਖੋਦਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਟੋਏ ‘ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਡੀਜੇਬੀ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਜੇਬੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 29.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।