ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ! ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ…?’ ਬਹਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
