ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ) ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 756 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੁੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 756 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 573 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 176 ਕਾਲਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 7 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਚ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਇੰਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ
ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡਾਤਮਕ (ਸਜ਼ਾਯੋਗ) ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 562 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 2 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।