ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਾਂਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ “ਅਪਮਾਨ” ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
