ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬੋਝ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (Debt Servicing) ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ:
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਟਕਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 360 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
