ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ) ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ/ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੇਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਈ. ਡੀ. ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
