ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ  ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਗੂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 1984 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਉਹ ਚਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਗੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ 21 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫੂਲਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਵੰਗਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ 2009 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਕਲਿੱਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ 4 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲਕੇ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿੰਵਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟਾਇਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉ ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।