ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲ, ਰੇਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਟਲ-ਰੇਸਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੰਜੀਵਨੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰੇਸਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮੀਨੂ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 20%: ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
