ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਘੁਟਣਾ ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ’ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ’ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
