ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ” ਲਿਖੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸਿਵਾਦਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।















