ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੰਡੀਗੋ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਸੇਬੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ?
ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਗ਼ਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੇ. ਐੱਨ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਾਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਫੁੱਲ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੁਲੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਬਲਿਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਮੇਟੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
