ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SAIR) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SAIR ਰਾਹੀਂ “ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ” ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਧਨਖੜ) ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ’ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ “G2″ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ – ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ – ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
