ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ” ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
