ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ “ਸਪੱਸ਼ਟ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ।
