ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
