ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ – ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 632 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 498 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
