ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ-ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਵਾਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
