ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਭਾਗ-1 (ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ) ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਭਾਗ-1 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 66.14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 66.71 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 60.96 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
