ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2029 ‘ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਧਾਰਾ’ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ‘ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ-ਜੂਨ 2029 ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ’ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ‘ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ‘ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ।”
ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
