ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
