ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੱਟੂਲਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
