ਬੈਂਗਲੁਰੂ – ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਇਕ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਦਾਮੀਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਰੇ ਤਰਕ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
