ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਲਿਅਤ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਤੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਨੀਰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀ ‘ਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੈੱਡ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਇਜੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।















