ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ: 65 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 64,66,970 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16,17,569 ਮਾਮਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
1999 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, 2004 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਲੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1999 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ‘ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ
ਜਾਲੋਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡੈਂਸੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12,28,281 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 7,01,385, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6,43,385, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 5,69,436 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4,92,459 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਰੋਜ਼ 150-200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਝ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 150 ਤੋਂ 200 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਕੁੱਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 16.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 4.90 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਬੰਬੇ ਵਿਚ 1.85 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1.32 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.20 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।