ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਦੀ ਭਰਤੀ 25 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1994 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3963 ਆਫ਼ 2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਨੰਬਰ 743 ਆਫ਼ 2026 ਰਾਹੀਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੇ ਰੂਲ 3 ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜੂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਸ ‘ਰਾਜੂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
