ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ 60% ਫ੍ਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਿਯਮ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੈੱਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਸੀਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ’ ਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ?
ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼’ (FIA), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਗਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈੱਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
