ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਗਣੇ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੱਤਾ 45000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ 45 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਰਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ 600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਏ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੁੰ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 65 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂਸੁਝਾਈਆਂ 18 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 15 ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਬਜਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚਲੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਬਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੲੈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੁੰ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੁੰ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਥੇ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮ. ਪੀ. ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਸਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਅਕਸਰ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।