ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ‘ਤੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ “ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ” ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਸਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿੰਦਮ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।