ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
