ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ UTs ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।