ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ 27.558 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 1116 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਬਨਾਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਇਕ (ਜੈਲਲਿਤਾ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
