ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਗਠਜੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ‘ਬਹੁਜਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੋੜ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਲੋੜ’, ‘ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਦਲ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 7-8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਦਿਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਠਜੋੜ ਮੌਕੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਤੀ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।