ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
News Credit : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
