ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜਲ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 3400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਦਸੱਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੁਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਓਣ ਖੇੜਾ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਮਲਕੋਕੀ, ਕੰਗਣ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਕਾ ਕੇਰਾ, ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਕੇਰਾ, ਮਾਹਣੀ ਖੇੜਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ।
