ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਦਕਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ/ਨੰਬਰਦਾਰ/ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।