ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ)  ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 1977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 136 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ 105.75 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲਾ 55 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 75.25, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 53.75 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 50.50 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 73.25 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 143.75 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 147.75 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ 123 ਕਰੋੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ  73.75 ਕਰੋੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ 158.75 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ 83.25 ਕਰੋੜ, ਮਾਨਸਾ 60 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ 129.25 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ 57.25 ਕਰੋੜ, ਰੂਪਨਗਰ 58 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ 119.25 ਕਰੋੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 74.50 ਕਰੋੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 47.50 ਕਰੋੜ, ਐੈਸ.ਬੀ.ਐਸ. 64.75 ਕਰੋੜ, ਐੈਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 64.75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 86.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸੜਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ (ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ), ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ,  ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।