ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 15720 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 12 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ (Maturity) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 54901 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ 120099 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਸੀਮਾ (FRDL) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
