ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ – ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2025 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟੀਡੀਪੀ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ (12) ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (7) ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ -ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ( 5) ਹਨ।
ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੱਠਜੋੜ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦਾ ‘ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ – ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ – ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ – ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਏਜੰਡੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ “ਜਾਤਾਂ” ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ – ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੇਲਵੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।