ਬਾਲਾਘਾਟ ਪੁੱਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਾਂਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 84 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ।
‘ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6’ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ਞ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ-6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।