ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ 1 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ) ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨ, ਮੂਹਰਲਾ ਖੇਤਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਈ, 2013 ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ./ਪੀ.ਐਫ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ. ਆਦਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸੈਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਐਕਟ, 1996 ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ./ਪੀ.ਐਫ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ. ਆਦਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੰਮਸੰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਮੌਕੇ ਲੰਮਸੰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਮਸੰਮ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।