ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ!  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।