ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
