ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ, ਸੈਂਸਰ, ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਨਤ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।















