ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
