ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।